ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਉੱਨਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕਿਸੇ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਚੰਗੀ ਤਸਵੀਰ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੋਆਂ ਤੇ ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਰ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੌਨਸੂਨ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ-ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚੋਂ ਵਾਧੂ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋ ਕੇ ਵਹਿਣ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਈ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਸਿਸਵਾਂ ਨਦੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੋਆਂ ਤੇ ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਆਂ ਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ 'ਚ ਅਕਸਰ ਗਾਰ ਭਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਹਾਅ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਚੋਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਹੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਗਾਰ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਚੋਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਚੋਆਂ 'ਚੋਂ ਰੇਤ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਲਾਭ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਉੱਤਮ ਯੋਜਨਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਰ ਭਰ ਗਈ ਸੀ, ਮੁੜ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।