ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 34 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਨਿਸਚਿਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 27.8 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 19 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਛੂਏ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 19 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਕੱਛੂ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 657 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ 139 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨੂੰ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1,468 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ 27 ਲੱਖ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੂੰ 7,00,000 ਵਾਧੂ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ 7,00,000 ਨਾਂਅ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਨਦਿਆ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ' ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ 'ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ' ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੋਵੇਂ ਥਾਈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਛਾਪੇ
5 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੇ 12 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 8 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 50 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਛਾਪੇ 2020 ਵਿਚ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਵੀ 21 ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜੋ 2025 ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ 2025 ਦੇ ਤਸਮੈਕ ਘੁਟਾਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਲਈ ਸਬਕ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਵਾਂਗ ਅਰਵਿੰਦ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਅਕਸਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ 'ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ' ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਚੱਢਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਜੀ' ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਕਸ 'ਚ ਭਾਰਤ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਦੱਸ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀ। 23 ਤੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬ੍ਰਿਕਸ ਪਲੱਸ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਪਲੱਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ 'ਚੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਰੂਸ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਚੀਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਮਿਸਰ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਇਥੋਪੀਆ, ਈਰਾਨ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਪਲੱਸ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ 9 ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।