ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਧੀ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 3.5 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ 4 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਇਕਮੁੱਸ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ 15,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000-1500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2026-2027 ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2022 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ 9 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸ਼ਤਾਂ (ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਾਲੀ ਮਿਲਾ ਕੇ) ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕਿਸ਼ਤ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 15 ਦਸੰਬਰ 1967 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਠੋਸ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡੀ.ਏ. ਦੇਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 1997 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਬੋਨਸ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਕ ਵਾਰ ਸਾਲ 2004 'ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ. ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਤੋਂ ਡੀ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਰੜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5 ਸਤੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀ.ਏ.) ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ/ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ/ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸਭ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਡੀ.ਏ. 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ 3 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ/ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਡੀ ਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਇਕੋ ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ?
ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਕੀ 1 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ ਦਾ ਡੀ ਏ ਬਕਾਇਆ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਕ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ / ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 'ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਡੀ ਏ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਡੀ.ਏ. ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੁੜ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਜੁਲਾਈ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ।
ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਇਕ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਅਸੰਭਵ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਡੀ ਏ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ. ਵਾਰਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਮੁੱਢੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ 'ਚ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਫਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੋਬਾਈਲ : 76967-54669