ਜੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦੋਰਾਹੇ 'ਤੇ

ਇਸੇ ਸਾਲ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਖਾਮੇਨਈ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਈਰਾਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਈਰਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲੜਖੜਾ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਗਣਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਈਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਉੱਠੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤੇ ਰੈਵੂਲੇਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੂ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਈਰਾਨ ਨੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਸਮਾਨੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲਾਂਘੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਾਟੋ ਸੰਧੀ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹਿਚਕਿਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਲ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਹਾਰ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਪਰ ਇਟਲੀ, ਫ਼ਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 34 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੰਗ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਵੀ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਚਾਹੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੜਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਬਚਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਈਰਾਨ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਰੋਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਚਾਹੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਨ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਬੱਝਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਜੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਛਿੜ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅਕਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਬੇਹੱਦ ਭੈੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ