ਭੁੱਖੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ, ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਭਲਾਈ ਰਾਜ (We&fare State) ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੈ; ਸਗੋਂ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੀਅਤ ਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਤੁਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੌਣ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ-ਰਿਝਾਊ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਐਲਾਨ, ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੀ ਦੀ ਆਦਤ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਸੱੱਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਈ ਵਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਸਕੂਲ ਕਿੰਨੇ ਸੁਧਰੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ; ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ।
ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ, ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਮੁਤਾਬਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਊਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਕਸਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪੂੰਜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆਇਤ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪੂਰੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਰੇ ਦਾ ਆਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਹੀਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੀੜ੍ਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਉਸ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਹੁਨਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮੌਕਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਖ਼ੈਰਾਤ ਨਹੀਂ।
ਇਹੀ ਉਹ ਮੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਸਗੋਂ ਅਗਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਰਜ਼ੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ; ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਵਾਮ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿੱਠ ਕਰੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਕਣ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇ?
ਜੇ ਜਵਾਬ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਿਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਭ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵੈਮਾਣ ਵਾਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਵੇ?
ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।
ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸਵੈਮਾਣ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਲੋੜ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ, ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏ। ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਜੋ ਵੋਟ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤੇ। ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਵੇ।
ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ... ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਰਹੀ?
ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਇਹ ਸੱਚ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਪਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
(ਲੇਖਕ, ਸਾਹਿਤਕ ਰਸਾਲੇ 'ਹੁਣ' ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ)
ਸੰਪਰਕ-98887-99870
ਈ-ਮੇਲ : susheeldosanjh@gmail.com
