ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਉਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੱਦ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੱਦਾਂ ਤਿੜਕਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰੂਹ ਦਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸੰਸਦ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਅਦਾਰੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਸੱਤਾ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਜਾਂ ਉਹ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ। ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚਲੀ ਲਕੀਰ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋਣ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਡੋਲਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜਾਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਗੁਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ।
ਅੱਜ ਇਹ ਬਹਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਇਕ ਵਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸੇ ਸਮਝ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਕਿਸੇ ਇਕ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅਕਸਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ 'ਨਾਂਹ' ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਸੰਸਥਾ ਸੱਤਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਭਾਵੇਂ ਬਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਅੱਜ ਇਕ ਅਹਿਮ ਬਹਿਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਹਨ ਕਿ, ਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਇਸ ਫ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ, ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵੇਖੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਕਿ ਹਰ ਨਵੀਂ ਸੱਤਾ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਆਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਵਾਮ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨਿਰਭੈ ਹੋਵੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ਼ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਥਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਭਰੋਸਾ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਉਹ ਦੌਰ ਵੀ ਵੇਖੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੱਕ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੰਵਾਦ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਗੁਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਉਦੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੌਕਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਬਦਲੇਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸੁਤੰਤਰ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਡੋਲ ਰਹਿਣਾ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਫੈਲਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਦਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਹੱਦਾਂ ਮਿਟਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਿੜਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੋੜਨ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
-(ਲੇਖਕ, ਸਾਹਿਤਕ ਰਸਾਲੇ 'ਹੁਣ' ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ)
ਮੋਬਾਈਲ : 98887-99870
ਈਮੇਲ : hunchandigarh@gmail.com
