ਦੁਸਾਂਝ ਕਲਾਂ, 30 ਜੂਨ (ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਟੋਨੀ )-ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਸੇਖੋਂ) ਰਜਿ: ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਵਨ ਹਰਚੰਦਪੁਰੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੰਧੂ ਵਰਿਆਣਵੀਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲ਼ੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਉਠਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਸ੍ਰੀ ਜਸਵੰਤ ਜਫ਼ਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜਫਰ ਜੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਆਈ. ਏ. ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਰਲੋਂ ਮੱਛੀ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਜਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਫ਼ਰ ਜੀ ਨਾਲ ਉੱਚਾ–ਨੀਂਵਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਜ਼ਫ਼ਰ ਜੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਬੋਲੀ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿੱਚ ਜਫ਼ਰ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਝਾੜ ਪਾਈ, ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਸਮੇਂ - ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਡੇਢ/ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਸਵੰਤ ਜਫ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਜਫ਼ਰ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ:) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਦੇੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆ ‘ਚ ਡਾ. ਤੇਜਵੰਤ ਮਾਨ, ਡਾ. ਦੀਪਕ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਸਵਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਅਮਰ ਕੋਮਲ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਾਸੋ, ਡਾ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਰਾਲਾ, ਭੂਪਿੰਦਰ ਜਗਰਾਓ, ਡਾ. ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਕੋਚਰ, ਡਾ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਧਨ, ਭੂਪਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਇਕਬਾਲ ਘਾਰੂ, ਡਾ. ਕੰਵਰਜਸਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੌਂਕੀ, ਡਾ. ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਗਾਸੋ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਜੁਗਰਾਜ ਧੌਲਾ, ਡਾ. ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਧਰ, ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰ, ਡਾ. ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ, ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ ਕੂਲਰੀਆਂ, ਮਾ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਕੇ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੀਰ ਬੱਲੀ ਰਾਏਕੋਟ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤੀਮਾਨ, ਲਾਲ ਮਿਸਤਰੀ, ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰ ਬੀਬੀਪੁਰ, ਹਰਮੇਸ਼ ਮੇਸੀ ਦਿੜ੍ਹਬਾ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਪੱਡਾ, ਜਤਿੰਦਰ ਹਾਂਸ, ਜਸਵੀਰ ਰਾਣਾ, ਨੱਕਾਸ ਚਿੱਟੇਵਾਣੀ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅੱਚਰਵਾਲ, ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਤਿੰਦਰ ਮਾਨ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਥਾਪਰ, ਡਾ. ਸਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਹਰਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਜ਼ੀ, ਡਾ. ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਸਰ, ਪ੍ਰੋਫ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ, ਰਣਜ਼ੀਤ ਕੌਰ ਜੀਤ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਦੂਆ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ, ਅਤਰਜੀਤ ਕਹਾਣੀਕਾਰ, ਡਾ. ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਬਰਾੜ, ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਆਸ਼ਟ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੰਵਰ, ਡਾ. ਰਾਹੁਲ ਰੁਪਾਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਗਰਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਔਲਖ਼, ਡਾ. ਜਗਦੀਪ ਕੌਰ ਆਹੂਜਾ, ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਰਤਨ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸਨ।
