ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ-ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ?

ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ-1984 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼

ਜੂਨ 1984 ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ ਸਿੱਖ ਤਵਾਰੀਖ਼ ਵਿਚ 'ਤੀਜੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ' ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਇਸ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਖਮ ਦੌਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਸੀ | ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੋਏ 1984 ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ 41 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇਸ ਦੀ ਪੀੜਾ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਤਾਜ਼ਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |
ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | 1947 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਏਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 20 ਫ਼ਰਵਰੀ 1949 ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 19 ਫ਼ਰਵਰੀ 1949 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨਰੇਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਲਮੋਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ¢ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਬਣੇ¢
ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਾ ਗਿਆ | ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨ 1955 ਤੇ ਫਿਰ 1960 ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ¢ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ 1955 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | 'ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖ਼ੀਰ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ | ਨਿਰਸੰਦੇਹ 1965-66 'ਚ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁਲਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਦਮ ਤੋੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਵਧੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ¢ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ¢ ਕਿਸਾਨੀ ਤਬਕੇ ਵਿਚ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜੋਤਾਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 80ਵਿਆਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ¢ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਸਨਅਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ¢
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ¢ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਏ | ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ¢ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਦੀ ਗਈ¢ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਤਰੇਏ ਸਲੂਕ ਕਾਰਨ ਬੇਚੈਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ 1982 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਕਪੂਰੀ (ਪਟਿਆਲਾ) ਵਿਖੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਗਿਆ | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ 'ਧਰਮ ਯੁੱਧ' ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ | ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਸਨ; ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ (ਜਿਸ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ), ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਵਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣੀ ਅਤੇ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਵਾਉਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ | ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਟਾਮੁਖੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਅੜੀਅਲ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ 'ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ' ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ |
ਅਖ਼ੀਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝਦਿਆਂ 1 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਸਮੂਹ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਭੇਜ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੰਘ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਖ਼ਾਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ | ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਸਨ, ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ | 'ਸਿੱਖ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ' ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁਰਲੱਭ ਲਿਖਤਾਂ, ਖਰੜੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ | ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ 18 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਹੱਥੇ, ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸਾੜ ਫ਼ੂਕ ਹੋਈ | ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਖਾਂਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਰੋਹ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਮਲਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ | 1995 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 'ਅੰਨ੍ਹੇ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਲੜਾਈ' ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ | ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰ-ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ 'ਟਾਡਾ' ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ |
ਅੱਜ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੂੰ 41 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਕ ਚੱਕਰ ਆਪਣਾ ਗੇੜ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ | ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਓਹੀ ਹੈ | ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਅਤੇ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ | ਤਵਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲੇ 'ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ' ਦੀ ਥਾਂ, ਸਿਰਫ਼ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ਰਾਖ਼ਦਿਲੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਮਲਾਲ ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇ | ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਹੇਰਵੇ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ |
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੀਤ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ, 1746 ਅਤੇ 1762 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੇਸਤੋ-ਨਾਬੂਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਮੁੜ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਸਨ | ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ | ਸਮਕਾਲੀ ਬਿ੍ਟਿਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮਸਾਂ 10-12 ਕੁ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਚੰਗਾ ਰਾਜ ਕਮਾਇਆ | ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸੋਝੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਸੀ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ 78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਸਨ | ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਉਲਟ ਹਨ | ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ | 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ | ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ | ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵੱਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ | ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਾਮੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਯਹੂਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਵਿਗਿਆਨੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ | ਇਹੀ ਵਰਗ ਖੋਜ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ |
ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਦਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਰਬ-ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ | ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਤੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਕੀ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਗੇ | ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕੀਏ | ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਸੰਵਾਦ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ |

-ਮੋਬਾਈਲ : 98780-70008