(ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ)
ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਸ਼ੁਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮੇ ਜਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈ ਦੀ ਆਮਦਨੀ (ਟਰਨਓਵਰ) ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਟਰਨਓਵਰ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾ 'ਇਨਪੁਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ' ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉੱਦਮੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ 'ਇਨਪੁਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ' ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕਰਕੇ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਾਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਮੰਗ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਤਾਂ ਲਾਭ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਚਮੜੇ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਫ਼ਰੀ ਸਾਮਾਨ (ਲਗੇਜ) ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2018 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਇਸ ਚਮਤਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਛਾਂਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਘਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੰਗ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਅਸੰਗਠਿਤ ਤੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਘਟਣ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਭ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਜੋ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 100 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ?
ਦੂਜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ 6-7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 1 ਜਾਂ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਜੇ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ 3.8 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 8-9 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਹੀ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 'ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਵੋਭਵ' ਦਾ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹੀ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲ ਰਾਜ਼ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਜੋ ਵਾਧੂ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮੰਗ ਘਟਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਜੋ ਦਰਅਸਲ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਉਪਯੋਗਤਾ 70 ਤੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਕ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ 100 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 72 ਕਾਰਾਂ ਵਿਕਣ ਅਤੇ 28 ਕਾਰਾਂ ਉਸ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਉਹ 110 ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿਉਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇਗੀ? ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਮੰਗ 85 ਜਾਂ 90 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਸਾਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ, 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ' ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਉਕਤ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਕੌਣ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ?
ਪਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਕਤ ਕਾਲਪਨਿਕ ਨਵ-ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਖੇਡ/ਪ੍ਰਪੰਚ ਕਾਲਪਨਿਕ ਮੱਧ ਵਰਗ ਜਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ 80 ਕਰੋੜ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀ 30 ਤੋਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ, ਫਰਿੱਜ, ਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਬੱਚਤ ਉਤਸਵ' ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੀਨੀ ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। (ਸਮਾਪਤ)
-ਲੇਖਕ ਅੰਬੇਡਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਭਿਲੇਖਾਗਾਰੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ abhaydubey@ csds.in
