ਅੱਜ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1919 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ 8 ਨਵੰਬਰ 1927 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਐਕਟ 1919 ਅਧੀਨ ਜੌਹਨ ਸਾਈਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ 'ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੌਹਨ ਸਾਈਮਨ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ 'ਚ ਇਹ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ 3 ਫਰਵਰੀ 1928 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਇਆ।
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਾ: ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ 18 ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤੇ। ਡਾ: ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਬਹਿਸਕ੍ਰਿਤ ਹਿਤਕਾਰਨੀ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਵਧੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ 1930, 1931, 1932 ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਮਰਾਟ ਜਾਰਜ ਪੰਜਵੇਂ ਨੇ 12 ਨਵੰਬਰ 1930 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਡਾ: ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ (ਦਲਿਤਾਂ) ਵਲੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਵਸੋਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੂਆ-ਛੂਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਘ੍ਰਿਣਾ ਪੂਰਨ ਸੀ। ਕੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੰਗੜੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਇਕ ਮਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਘਬਰਾਉਣਗੇ ਨਹੀਂ।' ਲੰਡਨ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਤਿੰਨ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਕਡਾਨਲਡ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ 1932 ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਫ਼ੈਸਲੇ (ਕਮਿਊਨਲ ਐਵਾਰਡ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਕਡਾਨਲਡ ਨੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਯੂਰਪੀਆਂ, ਐਂਗਲੋ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਛੂਤ (ਦਲਿਤਾਂ) ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਲ ਐਵਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਛੂਤਾਂ (ਦਲਿਤਾਂ) ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਯਰਵਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਕਡਾਨਲਡ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਛੂਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਾ: ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 7 ਕਰੋੜ ਦਲਿਤ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ।
ਅੰਤ! ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਡਾ: ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ 'ਤੇ ਕਿ, 'ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਤੇ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦਿਆਂਗੇ।' ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਮਨ ਨਾਲ ਡਾ: ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਡਾ: ਅੰਬੇਡਕਰ (ਜੋ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ) ਵਿਚਕਾਰ 24 ਸਤੰਬਰ, 1932 ਨੂੰ 'ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ' ਨਾਂਅ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਛੂਤ ਦਲਿਤ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਕਬੀਲਿਆਂ) ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਭੀਖ ਜਾਂ ਦਇਆ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਛੱਡਣਾ ਇਕ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਲ ਐਵਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਵੱਖਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲੈਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਡਾ: ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ, ਜ਼ਮੀਨ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦਾ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਪਛਾੜੇ, ਲਤਾੜੇ, ਅਛੂਤ, ਗੁਲਾਮ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਨ ਲੱਗੇ। ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਇਹ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਟਿਕਟ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਡਾ: ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 'ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਅਫ਼ੀਮ' ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਲਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਵੋਟਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾ: ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਸ! ਇਹੋ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
-ਸਿਵਲ ਕੋਰਟਸ ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ।
ਮੋਬਾਈਲ : 98145-17499
