ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਗਲਦਾ- ਸਗੋਂ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਨਿਗਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਣਗਿਣਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਝੀਲਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਏ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਘਰ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਅਡੋਲ ਰਹੀ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾਦਿਲੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਬਣ ਗਏ, ਲੰਗਰਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਡਟੀ ਰਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ (ਸਰਕਾਰੀ) ਮਦਦ ਤੋਂ ਲੋਕ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੂਆ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਨ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਫ਼ਤ ਬੀਮਾ ਢਾਂਚਾ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕੇ।
ਮੌਸਮੀ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਪੈਟਰਨ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਕ ਹਵਾਈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਸੇ ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਦਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਵਿਆਪਕ ਆਫ਼ਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਹੋਵੇ ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਈ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਸ਼ਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੜੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਰਾਦੇ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਦੋਹਾਂ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭਰਨ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਬਜਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦਾਨ ਜਾਂ ਅਕੁਸ਼ਲ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਖਰੀ ਬਦਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਫ਼ਤ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤਾਣਬਾਣੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਮੌਸਮੀ ਤੇ ਆਫ਼ਤ ਬੀਮਾ ਨੂੰ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤ, ਪਸ਼ੂ, ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ। ਬੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਿਯਮ, ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦਾ ਰੋਲ
ਅੰਕੜੇ ਬੜਾ ਕਠੋਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। 1980 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 1.3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ 4.64 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬੀ ਸੀ। ਹਰ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦਾਗ਼ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸਾਲ 1.92 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਝੋਨਾ, ਮੱਕੀ ਤੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਖੇਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਏ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਇਕ ਰਾਤ ਵਿਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਡੇਅਰੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਗੁਆ ਲਏ, ਜੋ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਰਕਮ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਖਾਮੀਆਂ ਤੇ ਚੋਰੀ-ਚਕਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਪੀੜਤਾਂ/ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 70,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਜਾੜਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਇਕ ਵਾਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਬਕ
ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਬੀਮਾ ਢਾਂਚੇ ਬਣਾਏ ਹਨ।÷ ਜਪਾਨ ਕੋਲ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਭੁਚਾਲ ਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਪੀਅਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪੈਰਾਮੈਟਰਿਕ ਬੀਮਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭੁਗਤਾਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ 'ਟ੍ਰਿਗਰ' ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਜਾਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ÷ ਅਮਰੀਕਾ 'ਫੈਡਰਲ ਕ੍ਰਾਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ, ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਿਡੀ ਅਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਦਾਅਵੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।÷ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ-ਕੀਨੀਆ ਤੇ ਇਥੋਪੀਆ ਨੇ ਇੰਡੈਕਸ-ਬੇਸਡ ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ ਬੀਮਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੈਰਾਮੈਟਰਿਕ ਬੀਮਾ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ, ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਆਫ਼ਤ ਬੀਮਾ ਪੂਲ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਮਾਈਕਰੋ-ਬੀਮਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਉਠਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਸ਼ੂ, ਘਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵੀ ਬੀਮੇ ਵਿਚ ਕਵਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਤੁਰੰਤ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ
2025 ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੋਰ ਆਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਰਾਹਤ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਫ਼ਤ ਬੀਮਾ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ-ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਦੇਵੇ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਆਫ਼ਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਡਲ ਵਿਖਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਹੜ੍ਹ, ਤੂਫ਼ਾਨ, ਸੋਕਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੁਚਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾ ਲੁੱਟ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਬਿਨਾਂ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ।
-(ਲੇਖਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰੈਂਕ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਲਸੀ ਵ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ)
vc@sonalika.com
