ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੁਲਾਈ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਵਿਚਕਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਮੁੜ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀਆਂ ਨੋਟਸ਼ਨਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀ.ਏ) ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ, 1 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਮੁੜ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਡੀ.ਏ ਦੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਰਪਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
