ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੱਗਾ ਹੈ ਦਾਅ 'ਤੇ

ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ- ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ., ਅੰਨਾ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ., ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਕੌਮੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਧਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਸੰਗਕਿਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਕੋ-ਇਕ ਰਾਜ ਕੇਰਲ ਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੇਰਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
ਇਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 294 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 152 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 142 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6.44 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਬਚੇ ਹਨ। 60 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 47 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਰਹਿੰਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਮ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਉਹ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਹਾਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ 293 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਲੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਅਸਰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਦੂਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ-ਏ ਇਤਹਾਦਉਲ ਮੁਸਲਮੀਨ (ਏ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਐੱਮ.) ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਗ਼ੀ ਹੋਏ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਡਰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਕਬੀਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉਨਆਨ ਪਾਰਟੀ (ਏ.ਜੇ.ਯੂ.) ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 182 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਿੱਖੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਵਿੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ ਇਹ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਲ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇਗੀ।
ਕੇਰਲ
ਇਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਮ. ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਮੋਰਚਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 140 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ 2,69,53,644 ਵੋਟਰ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿਚ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਕੋ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦੂਜੇ ਚੋਣ ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ ਨਾਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਉੱਭਰਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਤੈਂਗ ਸਿਆਓ ਪਿੰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਉਦਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਆਧਾਰ ਭਾਵ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਰਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸੋਨਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 2024 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾ ਕੇ 16 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਲਗਭਗ 57 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਸੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖ਼ੁਦ 98 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। 40 ਸੀਟਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਗੱਠਜੋੜ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਜਨਤਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਗਵਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕੇਰਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਇਥੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਸੰਗਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇਗੀ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ
ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਘੇ ਰਾਜ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 236 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ 5,67,07,380 ਵੋਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਇਕ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐੱਮ. ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅੰਨਾ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਮੇਤ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿੱਥ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਅੰਨਾ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਫਿਲਮ ਅਭਿਨੇਤਾ ਵਿਜੇ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਪਾਰਟੀ ਟੀ.ਵੀ.ਕੇ. (ਤਮਿਲਾਗਾ ਵੇਤਰੀ ਕੜਗ਼ਮ) ਵੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਤਾਮਿਲ ਸਵੈਮਾਣ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਜੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਤਾਮਿਲ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਚੋਣ ਲੜਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ. ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਸੰਬੰਧੀ ਆਸਵੰਦ ਹਨ। ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਤਾਮਿਲ ਸਵੈਮਾਣ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਸ਼ਿਨਾਖਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਧੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੀ ਪਾਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਗੱਠਜੋੜ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਪੁਡੂਚੇਰੀ
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਇਲਾਕੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 30 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ 9,44,211 ਕੁੱਲ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐੱਨ. ਆਰ. ਕਾਂਗਰਸ (ਏ. ਆਈ. ਐੱਨ. ਸੀ.) ਦੇ ਆਗੂ ਐੱਨ ਰੰਗਾਸਵਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੈਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਗੱਠਜੋੜ (ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ) ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਆਦਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਤਾਮਿਲਗਾ ਵੇਤਰੀ ਕੜਗ਼ਮ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਲਾਟਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕਿੰਗ ਸ਼ਾਂਤੀਆਗੋ ਮਾਰਟਿਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੋਸ਼ ਚਾਰਲਸ ਮਾਰਟਿਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਐੱਲ. ਕੇ.ਜੇ. ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐੱਨ. ਆਰ. ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ. ਰੰਗਾਸਵਾਮੀ ਕੁਝ ਨਾਰਾਜ਼ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਐੱਨ. ਰੰਗਾਸਵਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ 30 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ 14 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਵਲੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸਾਮ
ਇਹ ਰਾਜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ (ਗੇਟਵੇਅ) ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀਆਂ 126 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੀ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ 2,50,21,413 ਵੋਟਰ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 24 ਮਈ, 2016 ਨੂੰ ਸਰਬਾਨੰਦਾ ਸੋਨੋਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੇਮੰਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਮਦਰੱਸੇ ਆਦਿ ਢਾਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਘਿਰੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਾਮੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ ਜੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਥੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾ ਭਾਸ਼ੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਮੀਆਂ' ਆਖ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਡਿਲੀਟ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿੱਟ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੇਮੰਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਰਮਾ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੇਮੰਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੀਡਰ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਅਸਾਮੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਚੋਖਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹੇਮੰਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਕ ਪਾਸੜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।