ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ

ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਖੂਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸਿਰਜਣਾਵਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਤੇ ਖੂਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾ-ਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਜੋਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਜੰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਨੇਕਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਬੌਧਿਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਰੌਚਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਪੁਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਜੋਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਿਨਾਂ ਖੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ ਵਲੋਂ 1863 ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ' ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਐਲਾਨਣ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਖੂਨੀ ਵੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਸਚਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਰ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਏ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤੋਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਰ 2014 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰੁਝਾਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭੈਅ-ਭੀਤ ਕਰਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰਬੇ ਵਰਤ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕਣ ਦੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੁਣ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਦੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ 2024-25 ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਾਂਗੇ।
2024 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ 18ਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਡਰਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਹ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੰਗਲਸੂਤਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਫ਼ਿਰਕੂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਫ਼ਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 9 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ 3 ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 4 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਗਹਿਰੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੱਕ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਨਾਕਸ ਅਤੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ 27 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਕਿ 7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਏਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਮਤਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 5 ਰਾਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਕੇਰਲਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਸੁਰ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਿਰਕੂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਨੀ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਇਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਫ਼ਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਪਾਣੀ ਪੀ-ਪੀ ਕੇ ਕੋਸਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅਸਫ਼ਲ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗਾ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚੋਂ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਡਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਬੇਚੈਨੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਰੁਖ਼ ਨਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੇ।