ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ, ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2026 'ਚ ਵੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸਵੈਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਟਰੇਸੀਆ ਮੈਕਲਾਫਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਉਭਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ 6 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪੱਖੋਂ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ, ਜਵਾਰ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 12 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕਜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਰੌਲੇਨਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 11 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਦਦ ਉਪਰੋਕਤ ਫਸਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2026 ਦੌਰਾਨ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾਵਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਈਸ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 170 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਆਈਸ ਏਜੰਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ।
ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਾਲ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਲੀਜ 'ਤੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ- ਵੱਡੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ 'ਚ 5 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ-ਵਰਜੀਨੀਆਂ, ਟੈਕਸਸ ਲੂਜੀਆਨਾ, ਐਰੀਜੋਨਾ, ਜੋਰਜੀਆ ਤੇ ਮਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹਨ, ਜਦਕਿ 1500 ਦੀ ਸਮਰੱਥਾਂ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ 16 ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ- ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆਂ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਨਿਊਜਰਸੀ ਆਦਿ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਸਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 45 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕਾਂਗਰਸ (ਸੰਸਦ) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਟੈਂਸਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਆਈਸ (ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ) ਏਜੰਟ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
2026 ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਵਧੀਆਂ ਫਾਈਲਿੰਗ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਕ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਹੇਤੀ, ਈਰਾਨ, ਸੀਰੀਆ ਤੇ ਯਮਨ ਸਮੇਤ 19 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੇ ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ ਸਮੇਤ 19 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀ-1 ਬੀ -3, ਵਿਜ਼ਟਰ ਅਤੇ ਐਫ/ਐਮ/ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ) ਵੀਜ਼ੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਜਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਜਬ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ (ਈ ਏ ਡੀਜ) ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ, ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਯੁੱਗ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਮਸ਼ੀਨੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਰੌਬਟ ਕਲਚਰ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰੌਬਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਰਹਿਤ ਕਾਰਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਟੈਕਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਟਰੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਜਾਂ ਛੋਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਈ-ਮੇਲ : ashokbhaura@gmail.com
