ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਵਾਦਿਤ 'ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ' ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਤਹਿਤ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੌਖਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ, ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਕੈਮ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ (ਆਈ.ਟੀ.) ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੀਚਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦਿਆਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਫੀਚਰ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨੂੰ 'ਯੂਜ਼ਰ' ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਲਤ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 'ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਟੂਲ' ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ 'ਟਰੈਕ' ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਵੇਗੀ।
ਓਧਰ ਕੰਪਨੀ (ਮੇਟਾ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ।
ਮੇਟਾ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚਰਚਿਤ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ।
ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵਟਸਐਪ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਮੈਸੇਂਜਰ ਮੇਟਾ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਟਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ 'ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ' ਜਾਂ 'ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ' ਹੈ।
ਮੇਟਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਮੇਟਾਵਰਸ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲੁਕਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 'ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ' ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇਕ ਕਦਮ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਏ.ਆਈ. ਅਤੇ ਮੇਟਾਵਰਸ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਮੇਟਾ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੰਚਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਰਬਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਟੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੁੜਨ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ, ਸੰਦੇਸ਼-ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
'ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ' ਵਿਵਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 'ਵਟਸਐਪ' ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2026 ਦੌਰਾਨ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ 880 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੂਸ, ਯੂਕਰੇਨ, ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ।
-ਈ-ਮੇਲ : prof_kulbir@yahoo.com
