ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਈਦ ਅਹਿਮਦ ਅਬਦੁਲ ਵਾਹਿਦ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ 3 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੇ 27 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ਼ੋਨ 6) ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਂਕਣ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੰਬਈ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਈਦ ਅਹਿਮਦ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ 'ਤੇ 3 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਮਾਧਵ ਜਾਮਦਾਰ ਨੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜਮਦਾਰ ਨੇ ਸਈਦ ਅਹਿਮਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬੇਦਖਲੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਬਦਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 19 ਤੇ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਇਜ਼ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੇਦਖਲੀ ਵਰਗੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੀਜਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 19 ਤੇ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਮੌਖਿਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 'ਹੌਰਸ-ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ' ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 'ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ' ਮਤਲਬ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦਲਬਦਲੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ। ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ? ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਇਕ 'ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲਵ' ਹੈ, ਜੋ ਹਿੰਸਕ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 'ਚ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਧੂਰੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਾਮਦਾਰ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਦਖਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜੱਜ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 'ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ' ਕਿਸੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠੇਗਾ, ਕੀ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਸ ਲਈ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 250ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਂਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 2006 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 17 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਧਰਨਿਆਂ, ਮਾਰਚਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਰਵਰਡ ਕੈਨੇਡੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏਰਿਕਾ ਚੇਨੋਵੇਥ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੋਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (ਇਮੇਜ ਰਿਫਲਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ)