ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸਤੰਬਰ 1995 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਧੋਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 6 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਅਗਵਾ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਖਾਲੜਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਦਰਅਸਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। ਖਾਲੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 25,000 ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 2,000 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2,097 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ 'ਲਾਪਤਾ' ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਉਹ ਫਾਈਲ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੇ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ, ਉਮਰ ਤੇ ਪਤੇ ਸਨ। ਖਾਲੜਾ ਵਲੋਂ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ 'ਚੁੱਪ' ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਇਸੇ ਸਰਗਰਮੀ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ 'ਪੰਜਾਬ-95' ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ, ਅਰਜੁਨ ਰਾਮਪਾਲ ਤੇ ਸੁਵਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ ਮੁੱਖ ਕਲਾਕਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ 2022 'ਚ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ 21 ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਵਿਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 2025 ਤੱਕ 127 ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ (ਟੀ.ਆਈ.ਐਪ.ਐਫ.) ਵਿਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਯਮ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ 'ਪੰਜਾਬ 95' ਦਾ ਨਾਂਅ 'ਸਤਲੁਜ' ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ੀ-5 ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ੀ-5 ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ ਨੇ 3 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫ਼ਿਲਮ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਨਿਯਮ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 'ਸਤਲੁਜ' ਨੂੰ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਕਾਲੇ ਦੌਰ' ਦੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ 'ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਜ਼', 'ਕੇਰਲ ਸਟੋਰੀ' ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਯਾਦਾਂ, ਸਚਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ 'ਆਪ' ਨੇ ਵੀ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ 'ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ' ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿਚ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ... ਅੱਜ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ... ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਪਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 2026 ਹੈ, ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ 1995 ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ।
ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਕ ਫ਼ਿਲਮ 'ਭਗਤ ਵਿਦੁਰ' 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ 'ਕਿੱਸਾ ਕੁਰਸੀ ਕਾ' 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਚੁੰਮਣ, ਤਲਾਕ, ਔਰਤ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੇ ਬੇਤੁਕੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਰਵਾਇਤੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 'ਸਤਲੁਜ' ਨੂੰ ਬੈਕਡੋਰ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੜਕਾਉਣ। ਪਰ ਇਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਦਰਸ਼ਕ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫ਼ਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਬੇਤੁਕਾ ਤੇ ਕਲਪਨਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਰਅਸਲ ਫ਼ਿਲਮ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਚਣ, ਬਹਿਸ ਕਰਨ, ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦਾ ਇਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਚਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਹਨ।)
-ਇਮੇਜ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ
