ਵਕਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ

ਲਾਵਾਰਿਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਚ-ਨੋਚ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਹਿਣ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਸੀ ਜਲਾਲ ਵਿਚ ਲੰਘੀ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਨੇੜੇ 7-8 ਕੁੱਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਲਾਗਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨੋਚ-ਨੋਚ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾਇਆ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਝੋਨਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇਕ ਰੁੱਖ ਹੇਠਾਂ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਇਕੋ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕੁੱਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 'ਦੇਖੋ, ਸੁਣੋ ਤੇ ਟਾਲ ਦਿਓ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹਲਚਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 'ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ' ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ 'ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ' ਮਾਰਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਹੋ ਜਾਂ ਹਿੰਮਤ ਕਿ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਲਮ ਚੱਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਘਟਨਾ ਹਾਲੇ ਠੰਢੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੀਤੀ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਘਰ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਨੋਚ-ਨੋਚ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਂਬੜਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੱਡਾ-ਰੋੜੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਨੇ ਇਕ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਤਾਹੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਏਨੇ ਅਵੇਸਲੇ ਕਿਉਂ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ-ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਕੁੱਤਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੇ ਖੂੰਖਾਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਵਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਨਿਆਇਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਸਹੀ, ਪਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਵੀ।