ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਥੰਮ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਆਂ ਮੁੱਦਈ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ? ਜੱਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਨਿਆਂ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਗੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਅਨਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਖ਼ੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਇਕ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਤੇ ਏਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪਏ ਰਹਿਣਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਇਹ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐਮ.ਪੰਚੋਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਵੈ-ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਨਿਯਮਤ ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕੇਸ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਪਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤਯੋਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਚੀਆਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਰਬ-ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਮਲ੍ਹਮ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮਿਸਾਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਇਆ-ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦਇਆ ਅਰਾਜਕਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਚੰਗੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਰਹਿਮ ਦੋਵੇਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਦਿਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।