14-09-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 04-04-2026

ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ

Ad Position 21
repet_subhas-goyals [Copy P29]
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 04-04-2026

'ਨਕਸਲ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿਧਾਂਤ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸੱਭਿਅਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਕੁਝ ਤੱਥ ਤੇ ਕੁਝ ਕਲਪਨਾ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵੀਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਚਾਰੂ ਮਜੂਮਦਾਰ ਤੇ ਕਾਨੂ ਸਾਨਿਆਲ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਨਕਸਲਬਾੜੀ 'ਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀ ਅਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ, ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ 'ਚ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੀਬ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ 'ਨਕਸਲਵਾਦ' ਵਜੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮਤਲਬ ਸਾਮਵਾਦ ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਬਰਾਬਰੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਚੀਨ ਦੇ ਮਾਓ-ਜੇ ਤੁੰਗ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਡੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਗਈ, ਜੋ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਬੰਦੂਕ ਤੇ ਬਾਰੂਦ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਫੈਲਦੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਇਸ ਵਾਂਝੇ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿੱਦਬਾਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ
ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਮ ਸੂਬਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਬੰਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਹ ਵੀ ਸੜਕ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਿਉਹਾਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਓਵਾਦ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾਉਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਕਸਲਵਾਦ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ-ਆਪ 'ਚ ਇਕ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਤੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਪਾਲਣ ਵਾਂਗ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ
ਭਾਰਤ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਚੀਨ ਵਾਂਗ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ, ਨਾ ਕਿ ਇਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਅਮੀਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵਾਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ। ਜੋ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਭਰਮ 'ਚ ਜਿਊਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਈ-ਮੇਲ :pooranchandsarin@gmail.com

 

Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਜੰਗ ਰੁਕਵਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ!
Ad Position 24