ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਸਰਕਾਰ?

ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਉਲਝ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ 'ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ' ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ 543 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 816 ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ (273) ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਜਾਂ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਪੇਮਾ ਖਾਂਡੂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਰੁਣਾਂਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੇਮਾ ਖਾਂਡੂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ, ਸਗੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰੁਣਾਂਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਤਲਬ 2015 ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਠੇਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੇਮਾ ਖਾਂਡੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੇਮਾ ਖਾਂਡੂ 2016 ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਠੇਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ?
ਖਾੜੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਨੇ ਕੇਰਲ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰੜੀ ਟੱਕਰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵੋਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇਤਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਘਾਟ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਪੀਐਮ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਨੂੰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ??ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਜਯਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਰਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ, ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 35 ਲੱਖ ਲੋਕ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ 'ਤੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ ਹਿਮੰਤਾ
ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਰਹੇ, ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਿੰਕੀ ਭੂਯਾਨ ਸਰਮਾ ਕੋਲ 3 ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਣ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ ਰਾਜ ਵਾਇਓਮਿੰਗ 'ਚ 52,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਹਿਮੰਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੀਡੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪਤਨੀ 'ਤੇ 'ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲਿੰਕ' ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਅਚਾਨਕ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੋਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਲਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਅਸਾਮ 'ਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਅਹੋਮ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਵੋਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲਈ ਸੀ।
ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹਟਿਆ ਭਾਰਤ?
ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਬਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੂਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ਼ ਦਾ ਪਾਰਟੀਜ਼ (ਸੀ.ਓ.ਪੀ.) ਦੇ 33ਵੇਂ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ 2023 ਵਿਚ ਦੁਬਈ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ 2028 ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਇਕਾਈ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 2028 ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬੱਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।