ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ...
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 03-05-2026

ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 03-05-2026

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼

ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਅਤੇ ਬੈੱਡਰੂਮਾਂ ਵਿਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਇਰਨਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਗੂੰਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਗੁਬਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਫ਼ੌਜੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਕੋਈ ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ ਚੀਕ-ਚੀਕ ਕੇ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਘੱਟ ਅਤੇ ਨਾਟਕਬਾਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ।
ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਐਂਕਰ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿਚ ਖਿਡੌਣਾ ਬੰਦੂਕਾਂ, ਹੈਲਮੇਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਸੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਪਾਤਰ ਵਧੇਰੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। 'ਨਿਊਜ਼' (ਖ਼ਬਰ) ਅਤੇ 'ਨੁਆਇਸ' (ਸ਼ੋਰ) ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਬਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਤਰਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੀਕਣ ਚਿੱਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਅਕਸਰ 'ਕਿਆ ਹੋਗਾ ਅਬ?' 'ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਰਾਤ' ਜਾਂ 'ਪਰਮਾਣੂ ਹਮਲਾ ਤੈਅ!' ਵਰਗੀ ਅਜੀਬ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੀ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਨਾਟਕਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਦੀ ਖ਼ੇਡ ਜੰਗ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈੱਡ ਰੂਮ ਵਿਚ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਆਈ ਹੈ।
ਟੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਨੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਡਰ' ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਟੀਆਰਪੀ ਰੇਟਿੰਗ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। 'ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼' ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੈੱਸ ਫ੍ਰੀਡਮ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 157ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਪਾਲ (87ਵੇਂ), ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ (134ਵੇਂ), ਭੂਟਾਨ (150ਵੇਂ), ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (152ਵੇਂ) ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (153ਵੇਂ) 'ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਾਰਵੇ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚੈਨਲ 'ਐਨ ਆਰ ਕੇ' ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਪਾਦਕੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ 'ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼' ਸ਼ਬਦ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿਚ ਗਾਲ੍ਹ ਵਾਂਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਉਲਟ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਨਿਊਜ਼ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਜੀਟਲ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਫਰਤੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤੱਥਾਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਟੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ (ਅਕਸਰ 1-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਹਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਅਕਸਰ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮਾ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਂ ਤੜਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ 'ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ' ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂਅ ਦੇ ਨਾ ਰਹਿਣ।
ਬਹੁਤੇ ਚੈਨਲ ਅਕਸਰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖਪਾਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ 'ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ' ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਟੀਵੀ ਬਹਿਸਾਂ ਤਰਕਹੀਣ ਹੋ ਕੇ 'ਮੱਛੀ ਮੰਡੀ' ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਲਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆਮ ਹਨ।
'ਪਿਊ ਰਿਸਰਚ' (2025) ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 74% ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਗੁਆ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗੀ। 'ਐਡਲਮੈਨ ਟ੍ਰੱਸਟ ਬੈਰੋਮੀਟਰ 2026' ਮੁਤਾਬਕ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰਚਾਰ' ਸਮਝਣ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੇਠ ਦਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿਚ, ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਵਿਚਕਾਰ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ 'ਕਲਿੱਕ-ਬੇਟ' ਵਾਲੇ ਸਿਰਲੇਖ ਜਿਵੇਂ 'ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ!' ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੱਦ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਊਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ 'ਕਲਿੱਕ-ਬੇਟ' ਵਾਲੇ ਸਿਰਲੇਖ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਾਟਕਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਟਿਕਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ।

# 25, ਸੈਕਟਰ 10-ਬੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ,ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ।
ਮੋਬਾਈਲ : 98780-19889

Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ var ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਜਨਗਣਨਾ 2026-27 ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
Ad Position 24
No active advertisement