ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ : ਸਖ਼ਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਠੋਰ ਨਹੀਂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਅਤੇ ਜਿਊਂਦਾ ਹੈ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ 'ਸਦੀਵੀ ਗੁਰੂ' ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਯੋ ਪਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹੁ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਕ ਜਿਊਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਯੂਨਾਨੀ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ਰ ਅਰਸਤੂ ਅਨੁਸਾਰ: 'ਕੋਈ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ, ਸਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਹੀ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਇਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਨਕੋਦਰ ਸਾਕਾ (1986) ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ (2015) ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਇਕ ਖਲਾਅ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਦਰ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਉਭਰਿਆ ਸੀ।
1986 ਦਾ ਨਕੋਦਰ ਸਾਕਾ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲ ਵਿਚ ਦਖਲ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਧਾਰਹੀਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਰਸਤੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ, ''ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'' ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ, 2015 ਵਿਚ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ 'ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ, ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਗ਼ਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਹੋ ਤੁਰਿਆ ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਅਕਸਰ ਮਾਰਕ ਟਵੈਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਤੁਕਬੰਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਕੋਦਰ (1986) ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ (2015) ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੱਟ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਗੁੱਸੇ ਦੀਆ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਹ ਤੁਕਬੰਦੀ ਅਜਿਹੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਦੁਹਰਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ, (ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਏਥਨਜ਼ ਦੇ ਡਰੈਕੋ ਨੇ ਦਰਸਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਤਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਸੰਵਾਰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਨ।) ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਈ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ:
ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪੀੜਾ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਵੈਮਾਣ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਰੋਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। (ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਘਾਟ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ।) ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਨਤਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਲਕੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਨਤਕ ਮੰਗ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਉਹ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਫੈਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹੇ।
ਇਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਊਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਇਸ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਮਹਿਜ਼ ਇਤਿਫਾਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਕਾਸਆਤਮਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

-ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ
ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਨ।