ਇਸੇ ਸਾਲ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਆਇਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਾਮੇਨੇਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨੈਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੱਧਪੂਰਬ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਆਈ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਥੁੜ ਕਾਰਨ ਕੁੜਿੱਕੀ ਵਿਚ ਫਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਈਰਾਨ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਮਾਰਗ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਮਾਰਗ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਈਰਾਨ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਲਿਬਨਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੋਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਗਠਨ 'ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ' ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਬਨਾਨ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਲਿਬਨਾਨ ਇਸ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਲਿਬਨਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਯੁੱਧ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਖਾੜਕੂ ਦੱਖਣੀ ਲਿਬਨਾਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਆਗੂ ਨਾਇਮ ਕਾਸਿਮ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਲੜਾਕੂਆਂ ਵਲੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੱਖਣੀ ਲਿਬਨਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਿਬਨਾਨ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੰਗ ਛੇਤੀ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫਿਸਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ (ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਰਿਪ੍ਰੇਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ) ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਗੇ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੇ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਹੁਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਤਾ ਹਾਊਸ ਵਿਚ 215-208 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਚਾਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨਜ਼ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਤਾ ਸੈਨਿਟ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਸਥਿਰ ਕਰ ਸਕਣਾ ਉਸ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਰਸਤੇ ਉਸ ਲਈ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਲਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
