ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਲੰਕ ਹੈ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ

ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼

ਹਰ ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ 2002 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ, ਦੇਸ਼, ਸਮਾਜ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ 'ਤੇ ਇਕ ਕਲੰਕ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬੀ 'ਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ, ਸਰੀਰਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ 4 ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਬੱਚਾ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 24 ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ੁਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 20,000 ਤੋਂ 7,50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਬਾਲ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਕੇ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਮਾਪੇ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਭੱਠਿਆਂ, ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 6-7 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 12-12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ, ਢਾਬਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ, ਭੱਠੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਲਾ ਸੁੱਟਣ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਚਮੜੇ ਦੀ ਰੰਗਾਈ ਕਰਨ, ਰੋੜੀ ਕੁੱਟਣ ਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2001 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂ.ਪੀ., ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਕੂ ਨਿਯਮ ਐਕਟ 1986 ਨੂੰ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਢਾਬਿਆਂ, ਰੇਸਤਰਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 250 ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਆਟੇ ਵਿਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਜੂਏਬਾਜ਼, ਚੋਰ ਬਣ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਵੀ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ? ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਬੇਕਾਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਸਲੂਕ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੋਂ ਹੀ ਚਿੜ੍ਹ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

-#16 ਏ, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਰਾਜਪੁਰਾ।
ਮੋਬਾਈਲ : 9417990040