ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਹਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ

1947 ਦੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। 15 ਅਗਸਤ ਸਾਲ 2019 ਨੂੰ 'ਬਹੱਤਰ' ਵਰ੍ਹੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਗਗਨ ਚੁੰਬੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪੁਲ, ਸੜਕਾਂ, ਮਾਲਜ਼, ਸੁੰਦਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਰੰਗ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਏਨੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ 'ਆਮ ਆਦਮੀ' ਅਲੋਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਸਭ ਲਈ ਭੋਜਨ' ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 19 ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ 'ਚ ਇਕ ਡੰਗ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ? ਲਗਪਗ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੱਕੇ ਪਖਾਨੇ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 'ਇਕ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ' ਦੇ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਐਲਾਨ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਕਿਥੇ ਹਨ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਚਰਮਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਪਹੁਦਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨੁੱਕਰੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਕੋਲਾ, ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਖਾਦ, ਲੋਹਾ, ਸੀਮਿੰਟ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਉਤਪਾਦ ਜਿਹੇ ਅੱਠ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਿਰਫ 0.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਇਸ ਸਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਆਏਗੀ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਆਈ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 2 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 15,000 ਡੀਲਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ 26,000 ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 25 ਲੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 271 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 286 ਸ਼ੋਅ-ਰੂਮ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 32,000 ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚ 10.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 24.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ 2009 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ 18.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2019 'ਚ ਵਧ ਕੇ 53.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚੁਕਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 36 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਬੁੱਢੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਸੀ, ਪਤਨੀ ਸੀ। ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ 'ਰਮਨ' ਇਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ-ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨ-ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਕਾਰਾ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਕਈ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਣੀ ਪਈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਨਾ ਵਿਕੀ ਤਾਂ ਵਿਅਰਥ ਗਈ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਧੀਨ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮੇਟਣਾ ਪਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਠਿਨ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਹੀਲ-ਹੁਜਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੈੜੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਿਊਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤਿ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਭੈੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰਚੀਲੀ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ 74000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਡੁੱਬਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਸਿਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਲਿਆ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ 2019 ਤੱਕ 97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 49 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਛੱਤ? ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਜੀਅ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ? ਦੋ ਡੰਗ ਰੋਟੀ? ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ? ਸਿਹਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ? ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਰਕਮ? ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ-ਲੱਤਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੁਝ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭੁੱਖ, ਗਰੀਬੀ, ਗੰਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਔਲਾਦ ਲਈ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਛੱਤ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆਕਾਸ਼। ਕੀ ਮਿਲੀਅਨ, ਟ੍ਰਿਲਿਅਨ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ 73ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ?

-ਮੋਬਾ: 98158-02070