31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਲੇ 110 ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਅਤੇ ਇਕੋ-ਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਲੱਬ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਇੰਦਰਾ ਜੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦੰਗ਼ੇ ਹੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਸਨ। ਲਗਦਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਦਰੱਖਤ ਡਿਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਕੰਬਦੀ ਹੀ ਹੈ।'
31 ਅਕਤੂਬਰ '84 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 9.20 ਵਜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 10.50 ਵਜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਏਮਸ) ਵਿਖੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮੀਂ 4 ਵਜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਆ ਕੇ 'ਏਮਸ' ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੇੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਮੀਂ 5.30 ਵਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ 'ਏਮਸ' ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪਥਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਵੇਰੇ ਵਾਪਰੀ। ਬਸ ਫ਼ਿਰ ਕੀ ਸੀ, 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨਪੁਰ, ਬੋਕਾਰੋ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 110 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਹੱਥੇ ਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਸਾੜਿਆ ਤੇ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ 2733 ਕਤਲ ਹੋਏ। ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2966 ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਸਾੜ-ਫ਼ੂਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 10,897 ਵਾਪਰੀਆਂ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (1984 ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਪਡੇਟਸ) ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਹੋਈ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਲੁੱਟੀ ਅਤੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਵੀ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਕਈ ਹੋਰ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਅੱਜ 41 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 41 ਵਰ੍ਹੇ ਪੁਲਿਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਗਵਾਹ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਧਾਰਾ 164 ਤਹਿਤ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਕਸੂਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਸਮੇਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਕਾਂਗਰਸ-ਪੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਬਣੇ 'ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ ਰੰਗਾਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪੱਖੀ ਸਨ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਰੰਗਾਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਦਵਾਨ ਰਜਨੀ ਕੁਠਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਘੜੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਚੋਣ (ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਆਬਾਦੀਆਂ), ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਨ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ। ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਬਿਨਾਂ ਉਚੇਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।'
ਨਵੰਬਰ '84 ਦਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਸਿੱਖ ਅਵਚੇਤਨ ਦੀ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਅਮਿੱਟ ਚੀਸ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਘਟ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 1984 ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ 'ਕਤਲੇਆਮ' ਵਜੋਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਕਸਰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ 'ਟਰੈਜਿਟੀ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ 'ਟਰੈਜਿਟੀ', 'ਦੁਖਾਂਤ' ਜਾਂ 'ਹਾਦਸਾ' ਆਖ ਕੇ 'ਕਤਲੇਆਮ' ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 125 ਸਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਸੈਂਟੇਨੇਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ' ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਅਧਿਆਏ 'ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਲ ਚੈਲੇਂਜ 1964, 1984' ਵਿਚ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪੁਸਤਕ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, 'ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚੱਕਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਨਵੰਬਰ 1984 'ਚ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ, ਪਰ ਮਈ, 2004 'ਚ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਰਬਉਚ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।' ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਇਹ ਇਬਾਰਤ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਿਆਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ-ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਇਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਸਾਲ 2005 'ਚ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਪੀੜਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ।
ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵੇਲੇ ਨਾ-ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਊਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪੀੜਾਦਾਇਕ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਜੀਣ-ਥੀਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੀ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੱਕ ਪਛੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਇੱਥੋਂ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ-1985 ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹਿੰਸਾ' ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੋ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ 41 ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਉਡਕੀਦੇ-ਉਡੀਕਦੇ ਹੀ ਇਸ ਜਹਾਨੋਂ ਫ਼ੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਭੋਗ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਜ ਕੁਝ ਕੁ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਵੇਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ, ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਮਨਹੂਸ ਕਲੰਕ ਨਾ ਲੱਗੇ।
-ਮੋਬਾਈਲ : 98780-70008.
