ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ, 'ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ' ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ 6 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿਚ ਤੁਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਬੁੱਢੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆਂ 41 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਾਜਿਸ਼ ਸੀ ਇਹ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਉਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ 'ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਦੰਗੋ ਕਾ ਸੱਚ' ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਦੋ ਸਬਕ ਸਿੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਪਈ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੈ 'ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ'। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਰਸੰਘਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 'ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ' 'ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ' ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੋਲ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 1985 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸ ਸਮੇਂ 1985 ਵਿਚ 7 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ, 'ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ (ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵਰਗੇ) ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਜੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।' (ਹਵਾਲਾ ਪੁਸਤਕ 'ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਦੰਗੋਂ ਕਾ ਸੱਚ')
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੋਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਥੇ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 19 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 86 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ 15 ਤੋਂ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਆਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। 54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਵੀ ਮੰਗੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕੀਤੀ। 1 ਨਵੰਬਰ, 1984 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਲੀ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਮੰਗੋਲਪੁਰੀ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਇਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. 1 ਨਵੰਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿਚ ਡੇਢ ਕੁ ਵਜੇ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 147/ 148/ 149/ 302/ 395/ 397/ 427/ 436/ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੰ: 174 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸੇ ਦਿੰਨ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 7 ਨਵੰਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਮੰਗੋਲਪੁਰੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਐਸ. ਐਚ. ਓ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੰਗੋਲਪੁਰੀ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਵੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀ-ਪਲਾਨ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਪਰੋ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ? ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ (1) ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? (2) ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੇ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਜੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਨਾਂਅ ਦੱਸੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਿਉਂ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ? (3) ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? (4) ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੋਟੋਗਰਾਫਰ ਨੰਬਰ 174 ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨੂੰ 7 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? (5) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਟ 'ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? (6) ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਚ ਐਸ. ਐਚ. ਓ. ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਫੋਟੋਗਰਾਫਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਇਆ, ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਫੋਟੋਗਰਾਫਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਈਆਂ? ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। (7) ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਮੰਗੋਲਪੁਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ 174/175/176 ਦਰਜ ਹੈ (8) ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 217 ਅਤੇ 221 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾਈ ਗਈ? ਧਾਰਾ 217 ਅਤੇ 221 ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ॥ (ਹਵਾਲਾ ਪੁਸਤਕ 'ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਦੰਗੋਂ ਕਾ ਸੱਚ')
ਉਪਰੋਕਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ-ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਹ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਨੂੰ ਦਾਗ਼ ਲਵਾ ਕੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਿਚ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੰਗੋਲਪੁਰੀ ਥਾਣੇ ਦੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 176, ਜੇ.ਜੇ. ਕਾਲੋਨੀ, ਮੰਗੋਲਪੁਰੀ ਦੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੀੜ ਨੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਊਂਦੇ ਹੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੀੜ ਨੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਬਰਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 176 ਵਿਚ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਤੇ ਪਤੇ ਵੀ ਦੱਸੇ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਲਟਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫ.ਆਈ. ਆਰ. ਦਾ ਤਾਂ ਭੋਗ ਹੀ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹਿਆ। ਨਾਰੰਗ ਕਾਲੋਨੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਅਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾਂਅ ਅਤੇ ਪਤੇ ਸਮੇਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 1985 ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਤਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਵੇਖ ਕੇ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ ਮੁਲਖ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 250 ਅਤੇ ਐਫ.ਆਈ. ਆਰ. ਨੰਬਰ 251 ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਐਫ.ਆਈ. ਆਰ. ਨੰਬਰ ਮਿਤੀ 1 ਨਵੰਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਅਤੇ 3 ਨਵੰਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸੰਬੰਧਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਨਾਂਅ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਲਿਆਣਪੁਰੀ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 422 ਅਤੇ 423 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਰਾਖੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ 2 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਕਲਿਆਣਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 425 ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿਰਲੋਕਪੁਰੀ ਦੇ 32 ਅਤੇ 34 ਨੰਬਰ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ, ਅਗਨੀਕਾਂਡ, ਕਤਲ ਆਦਿ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਾ ਸਰਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਤਲਾਂ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ।
ਅੰਤ ਵਿਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾਂ ਕਿ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ, ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ, ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ, ਤਿਰਲੋਕਪੁਰੀ, ਵਿਨੋਦ ਨਗਰ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਗੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

-ਮੋਬਾਈਲ : 98147-02271