ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਹੋਏ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਇਸ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਫਲ 'ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਗਭਗ 692 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 1,47,000 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਆਧਾਰ ਤੋਂ 100 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਇਜ਼-ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 100 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਹੀ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਝਲਕ ਇਸ ਇਕ ਤੱਥ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਦੇ ਇਕ ਇਕੱਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 12 ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਚਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਜਾਇਜ਼-ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤਹਿਤ ਆ ਜਾਣਗੇ।
ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਾਵਲੀ 'ਚ 20 ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਉਚਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਭਗ 1,18,000 ਪਹਾੜੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 1,07,000 ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਮਹਿਜ਼ 10 ਤੋਂ 20 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼-ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼-ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 150 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 300 ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਟਰੱਕ ਸਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਏਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਮੀਂਹ, ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਕੁਦਰਤੀ ਚੱਕਰ ਹੀ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪਰਬਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇੜੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ 50 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਘਰਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵਿਚ ਤਰੇੜਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਇਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਦਲਣ ਲੱਗਣਗੇ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦਾ ਖੋਰਾ ਵਧਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਾਲ ਪੈਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਭਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਰਾਸਤੀ ਪਰਬਤ ਲੜੀਆਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 'ਲਾਬੀ' ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁਣਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ, ਮੌਨਸੂਨ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਂਜ ਵੀ ਅਰਾਵਲੀ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਅਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
