ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ

'ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ' ਅਤੇ 'ਮਨਰੇਗਾ' ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ- ਰੂਰਲ ਮੈਨਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 1960, ਕਰੈਸ਼ ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਰੂਰਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ 1971 ਫਿਰ 1980 ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਵਾਹਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ 1993, ਸੰਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ 1999 ਆਦਿ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਨਰੇਗਾ (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ) 2006 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 50 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਧਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। । ਹੁਣ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ 'ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ' ਗ੍ਰਾਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਜੀਵਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਉਪਜੀਵਕਾ ਮਿਸ਼ਨ) ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ 2006 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੀ ਸੀ। ਇਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਮ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧੀ ਸੀ।
ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ 100 ਦਿਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਜਰਤ (271 ਰੁਪਏ) 'ਤੇ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ 'ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ' ਤਹਿਤ ਸਾਲ ਵਿਚ 125 ਦਿਨ ਤੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਜਰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਪਰ 'ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ' ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 200 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, 125 ਦਿਨਾਂ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਹੀ ਇਕ ਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲ ਚੱਕਰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਫ਼ਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ 30 ਤੋਂ 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਸਤ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਰਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਸੀਮਤ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਯੂਪੀ. ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਚੀ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ। ਮਨਰੇਗਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੀ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ 12 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਸੋਂ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 2022-23 ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2025-26 ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ 86 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਣਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਵੀ ਉਜਰਤ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਜਰਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਾ ਉਠਾ ਸਕਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਇਬਰੇਰੀ, ਸਕੂਲ, ਸਾਂਝੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ, ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਨਵੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਉਭਰਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜ ਪੂਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾਲੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਫਿਰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਪਾ ਕੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਬਦਲ ਮੁੜ ਛੱਪੜ ਪੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕਠਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਪਯੋਗੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋੜਨ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਖੋਜਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਿੱਤੇ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 'ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ' ਜਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਰ ਇਕ ਲਈ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 300 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿਚ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਦੇ ਸੀਮਤ ਮੌਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵਧਦਿਆ ਇਹ ਸਕੀਮ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।