ਖਰੜ, 15 ਮਈ (ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਮਾਨ)- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਰੜ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਮੌਕੇ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਰੜ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 6 ਪਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ | ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ |
