ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) (ਵੀ.ਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 20 ਸਾਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਏ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਵਿਚ ਵੀ ਅਕਸਰ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋਏ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੀਅ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਧਰਵਾਸ ਅਤੇ ਆਸਰਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਗਿਣਨਯੋਗ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਜਾਇਜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਧਰਵਾਸ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਆਏ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਸਮੇਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਿਚਕਚਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਕ ਵੱਡਾ ਉਪਯੋਗੀ ਕਦਮ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ, ਇਸ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਪਯੋਗੀ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 125 ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਸ਼ੰਕਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 60:40 ਫੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 90:10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਂਤ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2007 ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 100 ਦਿਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ 33 ਦਿਨ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 125 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
