ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਭਾਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਰਾਜਪਾਲ

ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਜਾ ਖਰਬੂਜਾ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੰਗ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਦਨ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਰੀਤ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਮ, ਲਿਹਾਜ਼ ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਰ੍ਹੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰ.ਐਨ. ਰਵੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜੇਂਦਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਅਰਲੇਕਰ ਨੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਪੂਰਾ ਭਾਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਿਵਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੁਕਲਾ ਵੀ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਨ ਛੱਡ ਗਏ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਭਾਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ
ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਐਮ.ਐਮ. ਨਰਵਾਣੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਫੋਰ ਸਟਾਰਸ ਆਫ ਡੈਸਟਿਨੀ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਪਤਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਦਰਅਸਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫ਼ੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫ਼ੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਫ਼ੌਜੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਗੁਪਤਤਾ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ? ਦਰਅਸਲ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਜਨਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਦਾਦਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਪਾਰ ਸੰਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਤਰੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ
ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 'ਮਨਰੇਗਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ' ਵਿਚ ਜੋ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਵਪਾਰ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਪਾਰ ਸੌੌਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਮਲਿਕਅਰੁਜਨ ਖੜਗੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਿਹਾਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ।
ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਏ.ਆਈ. ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੈਲੀ, ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਬੋਲਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਅਦਾਲਤ ਗਏ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਲਮਾਨ ਖ਼ਾਨ, ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੱਚਨ ਤੇ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਬੱਚਨ ਤੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ 'ਚ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਭਿਨੇਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ (ਸਟਾਈਲ) ਦੀ ਨਕਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੇੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬਰਸੀ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਦੇਸ਼ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ.ਆਈ.) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੁਝ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਏ.ਆਈ. ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਪਸਟੀਨ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਠੰਢਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਵਲੋਂ ਪੁਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸ੍ਰੀਨੇਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਜੈਫਰੀ ਐਪਸਟੀਨ ਨੂੰ 14 ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮਈ ਜਾਂ ਜੂਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੇਰਬਦਲ ਦੌਰਾਨ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭੇਜਣ ਸਬੰਧੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।