ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 7 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮਹਿਜ਼ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਉਸ ਦੇ 94 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਤੀਸਰੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਇਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਖਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਖ਼ਰਚਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰੰਭੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਸਫ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪਏ ਇਸ ਵੱਡੇ ਖ਼ਸਾਰੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਰਹਿ ਗਏ ਵੱਡੇ ਖੱਪਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਆਤਮ-ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਦੀ ਹੈ।
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
