ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਉੱਤਮ ਕਦਮ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਛਿੜੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਵੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਮਨਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਇਕ ਪਾਸੜ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਏ, ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ। ਅਖੀਰ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਾਕਸ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੇ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਅਮਲ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਈ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਅਪਣਾਏ ਹਨ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆ ਵਸੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਇਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੋਟ ਨਾ ਬਣੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੂਥ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਰ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2003 ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ (ਮਿਲਾਨ) ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਮੁੱਚਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ।
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
