ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਯਤਨ

ਵਕਤ ਕੇ ਰਹਤੇ ਸੰਭਲ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਹਮਦਮ ਵਰਨਾ,
ਵਕਤ ਫਿਰ ਕਬ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਮ੍ਹੇ ਸੰਭਲਨੇ ਕਾ।
(ਲਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ)
ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਿਤ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੇ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਭੁਚਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਏ ਦਿਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 1956 ਦਾ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਬਜ਼ਿੱਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਅਜਿਹੇ ਉੱਠਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ 'ਹੱਲ ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ' ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਐਕਟ ਸੰਬੰਧੀ 1999 ਵਿਚ ਜੋ ਖਰੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਸੋ ਸਰਬਹਿੰਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘੀ (ਫੈਡਰਲ) ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਸੂਤਰ ਵਿਚ ਪਰੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਇਕੋ 'ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ' ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਥੇ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਾਵੀ ਹੈ ਤੇ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਅਜਿਹਾ 'ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ' ਬਣਵਾ ਲਈਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਲੋਕਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਕੌਮ ਇਕ ਹੀ ਸਮੂਹਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਸਮਰੱਥ ਕੇਂਦਰੀ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ। ਜਿਥੇ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣੇ ਜਾਣ।
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ?
ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ 'ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ' ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 'ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ' ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੁਰਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ 17 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 4 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 1 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੀਫ਼ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦਾ, 2 ਸਿੱਖ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ 12 ਮੈਂਬਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 17 ਵਿਚੋਂ 12 ਉਸ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, 2 ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤੇ 3 ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇਣੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ 5ਵਾਂ ਤਖ਼ਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹਨ?
ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਾਤੇਂ ਹੈਂ
ਔਰ ਕੁਛ ਬਾਤੇਂ ਬੇ-ਮਤਲਬ ਕੀ,
ਫਰਕ ਸਮਝਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ
ਪਰ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਨਾ ਲਾਜ਼ਿਮ ਹੈ।
ਚੰਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਆਸਾਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਉੱਭਰੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰ-ਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡਣੀ ਵੀ ਪਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧੜੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਚੰਨੀ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਵੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ 3 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਬਦਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2 ਜਾਂ 3 ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਵਿਚੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਲਾਸ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਆਗੂ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ, ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ਼ ਅਤੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਦੇ ਨਾਂਅ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ 2 ਜੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਇਕ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਫ਼ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੀ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਅਹਿਮਦ ਫਰਾਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਿਅਰ ਵਰਗੀ ਹੈ:
ਦਿਲ ਕੋ ਤਿਰੀ ਚਾਹਤ ਪੇ ਭਰੋਸਾ ਭੀ ਬਹੁਤ ਹੈ,
ਔਰ ਤੁਝ ਸੇ ਵਿਛੜ ਜਾਨੇ ਕਾ ਡਰ ਭੀ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ।
ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿਚ ਜਨਮ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 1.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਆਬਾਦੀ ਸਥਿਰ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਨਮ ਦਰ 2.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2011 ਵਿਚ 5 ਲੱਖ 11 ਹਜ਼ਾਰ, 58 ਬੱਚੇ ਜਨਮੇ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ 2020 ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 3 ਲੱਖ 81 ਹਜ਼ਾਰ 200 ਬੱਚੇ ਹੀ ਜੰਮੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ 3 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਚ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਾਂਗ ਜਿਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਬਣਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਵਾਂਗ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਘਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਖਾਸ ਕਰ ਯੂ.ਪੀ. ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਕੱਟਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਵੋਟਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਵੀ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਣਨ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਕਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੀਰ ਤਕੀ ਮੀਰ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਿਅਰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਏਗਾ:
ਜ਼ਖ਼ਮ ਝੇਲੇ ਦਾਗ਼ ਭੀ ਖਾਏ ਬਹੁਤ,
ਦਿਲ ਲਗਾ ਕਰ ਹਮ ਤੋ ਪਛਤਾਏ ਬਹੁਤ।

-1044, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟਰੀਟ, ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ, ਖੰਨਾ
ਮੋਬਾਈਲ : 92168-60000
E. mail : hslall@ymail.com