ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਫੈਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤ

ਅਕਸਰ ਤਹਿਸੀਲਾਂ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਟੋਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਇੰਤਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇੰਤਕਾਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਸੁਖਾਲਾ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਟੋਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਰਜਿਸਟਰੀ 2.0 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਕਾਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਲਈ 1-2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 29 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਪੇਪਰਲੈਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 2.0 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਭਾਲ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਚ ਲਾਬਿੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਕਰੀਬ 10 ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾਇਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ 'ਚ 9 ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬਲ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ 1990 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਿਹੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ 1990 ਬੈਚ ਦੀ ਡੀ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਲੀਆ, ਆਫਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਨਵਰੀ 1927 'ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਖਰ ਵੁੰਡਰੂ, ਵਿਨੀਤ ਗਰਗ, ਅਨਿਲ ਮਲਿਕ, ਜੀ. ਅਨੁਪਮਾ, ਅਪੂਰਵ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ , ਅਭਿਲਕਸ਼ੈ ਲਿਖੀ , ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਵੀ. ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਵੀ ਇਸ ਦੌੜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ
ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਅਦ ਦੋ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 4 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਵਨੀਤ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਾਅਦ ਆਈ.ਐਫ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਂਕ 'ਚ ਖਾਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਖੁਲ੍ਹਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸੇ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਿਉਂ ਵਰਤੀ? ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੈੱਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਕੇ ਰਕਮ ਫਰਜ਼ੀ (ਸ਼ੈਲ) ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ (ਆਪ੍ਰੇਟ) ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਆਰ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿਣ ਸਮੇਂ 79.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 60.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਵਨੀਤ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਜਦੋਂ ਅਕਸ਼ੈ ਊਰਜਾ ਤੇ ਸਾਇੰਸ-ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਕ੍ਰੇਸਟ) ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਈ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਫਰਸਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕ੍ਰੇਸਟ ਦੇ 3 ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਇਕ ਨੇੜਲਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕ੍ਰੇਸਟ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 303 ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 75.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 4 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਗੰਭੀਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੱਕੀ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਖੁੱਡੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਦਲੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੋ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਇਕ ਆਈ.ਐਫ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਕਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।

-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੋ. 9855465946
Email- ramsinghbrar@gmail.com