ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਭਰੇ ਸੰਬੰਧ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਚ ਪਈਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਾਰਾਨ ਹਾਲਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਭੰਡਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਲੋਂ ਈਰਾਨ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡੋਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲ ਮਾਰਗ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਤਜ਼ਾਰਤ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਵਧ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ (ਸੰਸਦ) ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਆਰਜ਼ੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਮਾਰਗ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਲੋਂ ਲਿਬਨਾਨ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਲਿਬਨਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਰਾਹੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਪਰ ਲਿਬਨਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਦਦ ਕਰਕੇ, ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਦਬਦਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਿਬਨਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਮਾਤ ਖਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਉਂਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 1948 'ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੰਗਾਂ-ਯੁੱਧਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਰਹੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਣ।
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
