ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚਰਖੇ ਨੂੰ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ 6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਚਾਹ-ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਲਘੂ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ.) ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ : ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਿਜਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ-ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ 'ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੱਪੜੇ ਸਾੜੋ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਗੂੰਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੁਲਾਹੇ, ਘੁਮਿਆਰ, ਲੁਹਾਰ ਤੇ ਤਰਖਾਣ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਪੂੰਜੀ 'ਤੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਚਰਖਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਸਗੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਦੀ ਇਕਾਈਆਂ ਖੁ੍ਹੱਲੀਆਂ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣੀਆਂ। ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ।
ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਦੀ 1960 'ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੀਮਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਪੇਚ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ 'ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ।
ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ : 1991 'ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਐਮ. ਐਸ. ਐਮ.ਈ. ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੀਮਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ 675 ਆਈਟਮਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ 1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਚੀਨੀ ਸਾਮਾਨ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸੂਰਤ ਦੇ ਡਾਇਮੰਡ, ਤਿਰੂਪੁਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧ ਗਈ । 2005 ਤੱਕ ਐਮ. ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 1.19 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ 675 ਰਾਖਵੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ 'ਚੋਂ 500 'ਡੀ-ਰਿਜ਼ਰਵਡ' ਹੋ ਗਈਆਂ। ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਇਕਾਈਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਲਘੂ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ' ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । 2006-07 ਤੱਕ 1.26 ਕਰੋੜ ਇਕਾਈਆਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ 11 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੜੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ 2016 'ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਣ ਅਤੇ 2017 ਵਿਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੱਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਕਾਈਆਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਦਯੋਗ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ 90 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟਾਂ 'ਚੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਨ।
ਨਾਂਅ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ : ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਕੋਲੇਟ੍ਰਲ ਲੋਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਵੀ ਘਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਗੈਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 2020-2026 ਦੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਯੁੱਗ ਦੌਰਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਲੋਪ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ 6.29 ਕਰੋੜ ਉੱਦਮ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 3.8 ਕਰੋੜ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀ ਲਗਭਗ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਤੱਕ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। 2022-25 ਦੌਰਾਨ ਕੱਚਾ ਮਾਲ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 6 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਖਾਦੀ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 11 ਕਰੋੜ ਉੱਦਮੀ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਬਾਬੂਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਉੱਦਮੀ ਕਲਰਕਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਟਨ : ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਅਸਫਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਤੱਕ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ 'ਤੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਮਾਨਤਾ ਵੇਖੋ: ਚੀਨ ਨੇ 40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮਛੇਰਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਅਰਬਪਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ 'ਨਿਰਯਾਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ' 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਫਰਕ 'ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ' ਵਿਚ ਹੈ, ਚੀਨ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ 'ਵਿਕਰੇਤਾ' ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਚੀਨੀ ਮੁੰਡਾ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਇਕ ਡਰੋਨ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ 20-ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਬੱਚਾ ਏ.ਆਈ. ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੱਚਾ 'ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰਡਰ' ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ, ਐਪਲ, ਮੈਟਾ ਤੇ ਟੈਸਲਾ ਗੈਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਛਾਅ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਤੇ ਭਾਰਤ-ਵਿਕਰੇਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਨੂੰ 'ਲੇਬਰ' ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਨੇਤਾ' ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ 6 ਕਰੋੜ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਮੀ ਬਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗਲੇ-ਸੜੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਵਿਚ ਜਕੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਈ-ਮੇਲ : pooranchandsarin@gmail.com
