ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕੋ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਡੌਰ-ਭੌਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ | ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ ਹਨ | ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 24 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਨ | ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ 'ਚ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕੇ | ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਨਾਂਅ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ |
ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ | ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਥੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੱਜਿਆ ਸੀ | ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ | ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ 3 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਤੀਸਰਾ ਪੜਾਅ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ | ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ | ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 6 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਲ-ਘਚੋਲਾ ਪਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਫ਼ਾਈ ਨੇ ਇਸ ਘਚੋਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇਕ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ ਧਾਰਕ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨਿਸਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ | ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਪੱਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ | ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ 1955 ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਨਮ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ | ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਰੋਲ-ਘਚੋਲੇ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕੜੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ |
ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਸਿੱਟਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਆਰ ਜਾਂ ਪਾਰ ਆਏ-ਗਏ ਸਨ | ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਉਜਾੜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੁਨਰ-ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ | ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਖਿਲਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ 79 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
