ਬੇਲੋੜੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ

ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ 'ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ 1956' ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ 'ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਮਵਾਰ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵਿੰਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਕਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ਼ੈਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਦਖ਼ਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵਿੰਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 1956 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਹੋਏ ਹਨ। 1956 ਵਿਚ ਬਣੇ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੁੱਲ 17 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚਖੰਡ ਹਜ਼ੂਰੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 04, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 03, ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਲੋਂ 01, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ 01, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚੋਂ 03 ਮੈਂਬਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ 02, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 02 ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 01 ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਰਵੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਤੁਲਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਬੇਹੱਦ ਸੀਮਤ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀਆਂ ਇੱਛੁਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1956 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ 2015, 2018, 2019, 2023 ਤੇ 2024 ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰੀ 'ਕੇਅਰਟੇਕਰ' ਵਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਟੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ 1956 ਦੇ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਧੂ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਿਉਂ ਸਹੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਢੁਕਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।