ਕੀ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ?

ਇਹ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ 'ਭਾਰਤੀ' ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਕੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪਛਾਣ ਲਈ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਨਵਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ? ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ? ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਅਸਲੀ ਫ਼ੈਸਲੇ
ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦਵਾਨ ਏ.ਜੀ. ਨੂਰਾਨੀ ਨੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 'ਚ 'ਟਾਕਿੰਗ ਜੱਜਸ' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਇਕ ਲੇਖ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜੱਜ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਏ.ਜੀ. ਨੂਰਾਨੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ; ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਤ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਿਤਾਬ੍ਰਤ ਮੁਖਰਜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਰਿਤਬ੍ਰਤ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੁੱਟਪਾਥ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਨਾਂਅ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਕਮਾਲ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ-ਸਮਰਥਿਤ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਰਾਸ-ਵੋਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਕਰਾਸ-ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 135 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ , ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 151 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ 11 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਰਾਸ-ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ 7 ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸੀਟਾਂ ਲਈ 8 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ 140 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ 82 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਇਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਲਈ 29 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਜੇ.ਡੀ.ਐਸ. ਗੱਠਜੋੜ ਕੋਲ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 24 ਵੋਟਾਂ ਬਾਕੀ ਸਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਵੀ 4 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਵੋਟਾਂ ਬਾਕੀ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 5, ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2 ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੇ.ਡੀ.ਐਸ. ਨੇ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀ.ਕੇ. ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਜੇ.ਡੀ.ਐਸ. ਦੇ 11 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ 5ਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁ-ਕੋਣੀ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਸਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ , ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠੇ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਸਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਤਿਕੋਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਲੇ ਲੜੀਆਂ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ 'ਆਪ' ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 3 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 18 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਗਭਗ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ 42.01 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ 'ਆਪ' ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗੀ।
ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹੈ?
ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨਟਰਾਜਨ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੁੱਟ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਅਸਲੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਹਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ?