ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 2015 ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ 2007 ਵਿਚ ਬਣੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 2008 ਵਿਚ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ-2008' ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਸਟੋਰ ਵਿਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਬੀੜ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2015 ਵਿਚ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ (ਫਰੀਦਕੋਟ) ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਹੱਦ ਚਰਚਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਸਥਾ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਫਸੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਉੱਤਮ ਕੰਮ ਵੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਅੰਦਰਲੀ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫਿੱਕਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਦੇ ਕੰਮ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਕੜੀ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਥਾਪੇ ਗਏ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਭਾਸਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਤੇ ਥਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਿਕ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
2008 ਦੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2008 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਉਪਰੰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ-2026' ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਸ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉੱਠੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉੱਠਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਉਤਪੰਨ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਵੀ 2008 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਉਠੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਧ ਐਕਟ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਜੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ-2026' ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਰਾਇ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੋ ਰਾਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਆਏਗੀ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
