ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਜੀਵਿਕਾ 'ਗ੍ਰਾਮੀਣ' ਐਕਟ 'ਵੀ ਬੀ-ਜੀ-ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ' ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ 95,690.31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 2,86,000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਲ 2005 ਵਿਚ ਬਣੀ ਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਈ ਮਦਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਵਲੋਂ ਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਤੀਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਜੋ (1961-66) ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੌਰਾਨ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2005 ਵਿਚ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹਿਚਕਿਚਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਇਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਇਸ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟਾਂ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਧਨ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਸਟਰੋਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਸੀ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿਚ 241 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਰਲਮ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ 360 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 409 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ 327 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 29 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 24 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਯੋਗ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 125 ਦਿਨ ਤੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
