ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਕੇਸ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਏ.ਡੀ.ਐਮ. ਜਬਲਪੁਰ ਕੇਸ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਿਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸੰਕੇਤ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਸਲ ਮਹੱਤਵ ਇਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਲਾਕੜਾ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੜਤਾਲ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਪਾਪ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਪਲ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇਕ 'ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ' ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਖੋਜਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਸਮੇਂ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਆਮਾਲਾ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਖਲਾਅ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੌਰਾਨ ਨਾਂਅ ਕੱਟਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਪਲ ਭਰ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ- ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਅਦਾਲਤ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਭਰੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚਾਲੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੀ।
ਭਾਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਖਲਾਅ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਅੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਮਦਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਨਾਦਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਂਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਅਸਲ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਲਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਵਲੋਂ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਵਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ 27 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਕਿ, ਕੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚੁੱਪੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. 'ਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂਅਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਚਾਲਾਕੀ ਭਰੀ ਹਾਈਪਰ-ਤਕਨੀਕੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਖਾਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਭੋਲਾਪਨ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ, ਉਸ ਖਾਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਇਕ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਣੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਧਾਰਨ ਉਪਾਅ ਲਈ ਸਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਵਾਸੂਦੇਵ ਦੇਵਦਾਸਨ ਦੀ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ 'ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਰਕ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਆਦੇਸ਼ ਜੋ 'ਗਲਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਤਰਕ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਤੱਥ ਕਾਫ਼ੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ 'ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂਅਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਇਕ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ, ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ' ਦੇ ਹਟਾਏ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਏ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੌਰਾਨ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਪੱਧਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ 'ਟੂਲਕਿੱਟ' ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਬਰਤੋਲਤ ਬਰੋਖ਼ਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਸ਼ਾਸਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ।
-ਮੋਬਾਈਲ/ਵਟਸਐਪ : 9868888986
