ਅੱਜ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
164 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਚਲਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। 1860 ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ, 1898 ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ ਅਤੇ 1872 ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 77 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚਲਦੇ ਰਹੇ। ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਸੰਗਠਿਤ ਗਰੋਹ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਵਧੇ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ 'ਤੇ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਕ ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ, ਨਵਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ), ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ., ਨਵੀਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ (ਬੀ.ਐਸ.ਏ., ਨਵਾਂ ਸਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ) ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੀਤੀ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ 94.42 ਦਾ ਸਕੋਰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਰੈਂਕਿੰਗ ਲਈ ਚਾਰ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ, ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਤੀਜਾ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨੀਕ (ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.) ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ (ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ.ਐਸ.) ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ। ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਆਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ 'ਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਰੱਥ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ:-
ਜਵਾਬਦੇਹੀ-ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਆਈ.ਓ.) ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਜੱਜ ਨੇ 45 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 60 ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈ-ਸਾਕਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ-ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ 5.70 ਲੱਖ ਕੈਦੀਆਂ 'ਚੋਂ 76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿਚ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤੈਅ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ 'ਚ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਮਾਂਡ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਇਕ ਤੈਅ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਰਿਹਾਈ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ-ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਵੱਧ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ, ਡੀ.ਐਨ.ਏ., ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰਾਗ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸਚਾਈ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧੇ ਹਨ।
21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਸੱਟ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ, ਸੰਗਠਿਤ ਗਰੋਹ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੱਤੀ ਜਾਲ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੀੜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ (ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ) ਦੀ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.) ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਨਿਪਟਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਅਹਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ (ਮੁੱਝਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ) ਦੀ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ-ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਝਗੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਪਰਾਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਈ-ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਥਾਣੇ ਗਏ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗਵਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵੀਡੀਓ-ਲਿੰਕ ਗਵਾਹੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਡੀਕ੍ਰਿਮਿਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੀੜ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਮੂਲੀ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਕਲੰਕ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਈ-ਸੰਮਨ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਫੁਟੇਜ ਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਡਿਜੀਟਲ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਯਾਨੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਜਨਤਾ, ਪੁਲਿਸ, ਵਕੀਲ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਂ ਲਈ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਡਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।
-ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ., ਹਰਿਆਣਾ।
ਮੋਬਾਈਲ : 98888-54444
