ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੇਵਸਾਹੀ

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 23 ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਸਗੋਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ., ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ) ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਅਭਿਯੋਗ ਚਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਅਲੀ ਤੇ ਦੋਹਰੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਯੋਗ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲਿਸਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਲਿਆ ਕੇ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ 17-ਸੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜੋ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਣਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।