ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ

ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ ਹਨ, ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰੌਨੀ ਸਕਰੂਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਚੌਬੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਸਤੰਬਰ, 1995 ਨੂੰ ਝਬਾਲ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ) ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹਰੀਕੇ ਨੇੜੇ ਸਤਲੁਜ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਵਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਭਾਵੇਂ 'ਪੰਜਾਬ-1995' ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਹੇਠ 2022 ਵਿਚ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ੀ-5 ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੀ-5 ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਲਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਕੌੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1997 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਬੇਹੱਦ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੀ। 1982 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਪੂਰੀ (ਜ਼ਿਲਾ ਪਟਿਆਲਾ) ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 1997 ਤੱਕ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 1991 ਵਿਚ ਸ. ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਬਣੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਖਾੜਕੂਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ 1980 ਤੋਂ 1997 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਫ਼ਿਲਮ 'ਮਾਚਿਸ', ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਵਲੋਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਕ ਹੋਰ ਫ਼ਿਲਮ 'ਪੰਜਾਬ-1984' ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਕੋਚ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣਾ ਕਿ 'ਸਤਲੁਜ' ਫ਼ਿਲਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਹੁਤੀ ਮੰਨਣਯੋਗ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਰੋਹ ਤੇ ਰੋਸ ਫ਼ੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਤੰਨ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਜ਼, ਕੇਰਲਾ ਫਾਈਲਜ਼, ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਸੰਬੰਧੀ ਅਨੇਕਾਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਕਿਉਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਢੁਕਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਏਗੀ ਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।