ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਰਜੀਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ 'ਚ ਕਫ਼ਾਇਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ 'ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਫਸੇ ਲੀਡਰਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਖੇਤਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੋਜ ਆਧਾਰਿਤ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਘਪਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ/ਸੂਬਾ ਸੜਕਾਂ ਬਹੁ-ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ, ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਤੇ ਆਧੁਨੀਕੀਕਰਨ ਆਦਿ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਏਕੜਾਂ ਵਿਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਤਿਨ ਜੈਨ ("he "r}bune, *une 25, 2026) ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਉਹ ਪਲਾਟ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡੀਲਰਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡੀਲਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਧੰਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਮਲਕੀਅਤ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਬੇਨਾਮੀ ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮੂਲੀਅਤ ਕੋਈ ਲੁਕੀ-ਛਿਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਹਾਲੀ (ਗਮਾਡਾ) ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਇਕ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ 8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ 5,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਧਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (2025) ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ 124 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 65,533 ਏਕੜ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ।
ਹੁਣ ਜੂਨ 2026 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਬਣਾਈਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ 21 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 5,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਾਲਾਨਾ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਲੀਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮਿਸਤਰੀਆਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮੇਂ ਭੂਮੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭੂਮੀਹੀਣ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧਿਐਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਣਾਏ 'ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ, ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2013' ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਏ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਏਰੀਆ ਵਿਕਸਤ ਸੈਕਟਰਾਂ/ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪਲਾਟ/ਫਲੈਟ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ 2013 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਫ਼ਾਇਤ ਨਾਲ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੋਬਾਈਲ : : 98550-82857
